संसदीय लोकशाही धोक्यात ? संसदेच्या कार्यपद्धतीवर खासदार किरसान यांचा आरोप
लोकवृत्त न्यूज
गडचिरोली दि. २९ : संसदीय प्रक्रियेचा आणि लोकशाही मूल्यांचा सातत्याने अवमान होत असल्याचा आरोप करत, संसदेच्या कार्यशैलीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संसदेच्या प्रतिष्ठेला तडा जाणाऱ्या घटनांची यादी वाढत असून, सरकारकडून विरोधी पक्षांना चर्चेची संधी नाकारली जात असल्याचे समोर आले आहे. याबाबत खासदार किरसान यांनी नाराजी व्यक्त करीत आज गडचिरोली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत संसदेच्या कार्यपद्धतीवर आरोप केला आहे.
पत्रकार परिषदेत, खासदार डॉ. नामदेव किरसान पुढे बोलताना सांगितले की, विशेषतः, २०१९ पासून लोकसभेच्या उपाध्यक्ष पदाची नियुक्ती न होणे, विरोधी पक्षनेत्यांना बोलण्याची संधी न देणे, तसेच विरोधी पक्षाच्या खासदारांचे माईक बंद करणे या घटनांनी संसदीय व्यवस्थेतील असमतोल स्पष्ट केला आहे. तसेच, व्यवसाय सल्लागार समितीच्या निर्णयांकडे दुर्लक्ष, अर्थसंकल्पीय चर्चेत महत्त्वाच्या मंत्रालयांना न समाविष्ट करणे, आणि नियम १९३ अंतर्गत चर्चेला संधी न देणे यामुळे संसदेत चर्चा व निर्णयप्रक्रियेवर मर्यादा येत असल्याचे आरोप केले जात आहेत.
याशिवाय, संसदीय स्थायी समित्यांच्या स्वायत्ततेमध्ये हस्तक्षेप, स्थगन प्रस्तावांना दुर्लक्षित करणे, खासगी सदस्य विधेयकांना वेळ न देणे आणि संसद टीव्हीचा दुरुपयोग केल्याचे देखील निदर्शनास आले आहे.
लोकशाही प्रक्रियांचे उल्लंघन थांबवण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करण्याची मागणी विरोधी पक्षांसह तज्ज्ञांकडून होत आहे. संसदीय चर्चेचे महत्त्व आणि पारदर्शकता यास प्राधान्य देत सरकारने योग्य ती पावले उचलावीत, अशी नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींची अपेक्षा आहे.
पत्रकार परिषदेला काँग्रेस कमेटीचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हणवाडे, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष ॲड कविता मोहरकर, शहराध्यक्ष सतिश विधाते, जेष्ठ नेते प्रभाकर वासेकर, विश्वजीत कोवासे, युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष नितेश राठोड, मिलींद खोब्रागडे, रजनिकांत मोटघरे, देवाजी सोनटक्के, सालोटकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
(#lokvrutt.com @lokvruttnews #lokvruttnews #gadchirolinews #Maharashtra #Dr. Namdeo Kirsan, NIC, Gadchiroli-Chimur (Maharashtra))
