– काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची राहणार प्रमुख उपस्थिती ; 10 हजार शेतकरी होणार सहभागी
लोकवृत्त न्यूज
गडचिरोली, दि. ११ :- महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मा. हर्षवर्धन दादा सपकाळ हे, गडचिरोली जिल्हा दौऱ्यावर येत असून दिनांक 12 जून 2025 रोजी, दुपारी 12.00 वाजता, अभिनव गडचिरोली येथे शेतकरी मेळावा व त्यानंतर ‘शेतकरी न्याय पदयात्रा’ काढण्यात येणार आहे. ही यात्रा अभिनव लान, गडचिरोली येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत आयोजित करण्यात आली आहे. या यात्रेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या विविध ज्वलंत प्रश्नांना वाचा फोडली जाणार आहे.
या शेतकरी न्याय यात्रेत विधिमंडळ काँग्रेस पक्ष नेते आ.विजय वड्डेटीवार, खासदार डॉ. नामदेव किरसान, खासदार प्रतिभाताई धानोरकर, खासदार श्यामकुमार बर्वे, खासदार प्रशांत पडोळे, खासदार बळवंत वानखेडे, अखिल भारतीय काँग्रेस सचिव कुणाल चौधरी,माजी खा. मारोतराव कोवासे, आ.रामदास मसराम ,आ.अभिजीत वंजारी, आ. सुधाकर अडबाले सर ,निरीक्षक सचिन नाईक, माजी जि. प. उपाध्यक्ष मनोहर पाटील पोरेटी यांच्यासह वरिष्ठ नेते व पदाधिकारी सहभागी होणार आहेत.
या शेतकरी मेळाव्यास व शेतकरी न्याय पदयात्रेत जिल्ह्यातील शेतकरी बांधव, युवक, महिला, काँग्रेसचे पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावेत, असे आवाहन गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी केले आहे.
या आहेत पदयात्रेतील प्रमुख मागण्या
१. गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये रानटी हत्ती, वाघ, अस्वल, रानडुक्कर यांचा वावर वाढत असल्याने मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी व शेत पिकाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले असून त्यांचा तातडीने कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यात यावा, व जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई ५० हजार वरून, १ लक्ष रुपये करण्यात यावी किंवा नुकसान झालेल्या प्रमाणात भरपाई द्यावी, नुकसान भरपाईत शेतीच्या इतर साहित्यांचा समावेश नाही, फक्त ५ हजार रुपये देण्याची तरतूद आहे. शेतकऱ्याच्या सोलरपंपचा पनल हत्तीने तोडल्यास त्याची नुकसान भरपाई वास्तविक नुकसान झाल्याच्या अनुपातात देण्यात यावी.
२. शेतकर्यांना प्रति हेक्टरी बोनस जाहीर करण्यात आला होता, परंतु अजूनही बोनस देण्यात आले नाही. बोनस त्वरित देण्यात यावा.
३. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून त्वरित आर्थिक भरपाई दिली जावी.
४. गडचिरोली जिल्हातील नागरिकांचा प्रमुख व्यवसाय शेती असल्याने, शेतकऱ्यांना सोलर पंपची सक्ती करण्यात आलेली आहे, परंतु सोलर पंप त्वरित लावून देण्यात येत नाही तसेच ते बंद पडल्यास कंपनी कडून सेवा मिळत नाही, करिता ज्या शेतकऱ्यांनी पूर्वीच डिमांडची रक्कम भरली आहे त्यांना वीज जोडणी देण्यात यावी व डिमांड रकमेचा परतावा देणे बंद करण्यात यावा व २४ तास वीज देण्यात यावी.
५. गडचिरोली जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेल्या विमानतळाकरिता सुपीक शेत जमिनी अधिग्रहीत न करता त्याऐवजी शहरालगत असलेल्या सायन्स कॉलेजच्या शेजारी पडीत व झुडपी जंगली जमीन अधिग्रहीत करावी.
६. उद्योग स्थापनेच्या नावाखाली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल दरात खरेदी केल्या जात आहेत. या प्रकरणांची चौकशी करून शेतकऱ्यांना योग्य तो मोबदला देण्यात यावा.
७. वनपट्टे न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सात पिढ्यांची अट शिथिल करून कायमस्वरूपी वनपट्टे द्यावेत.
८. गडचिरोली जिल्हातील सुरजागड प्रकल्पातून सुरु असलेल्या जड वाहतुकीमुळे जिल्ह्यातील रस्त्याची दुरावस्था होऊन जिल्ह्यात व गडचिरोली शहरात मोठ्या प्रमाणत अपघाताचे प्रमाण वाढले आहेत. गडचिरोली शहरातून मुख्य रस्त्याने अवजड वाहनाने खनिजाची वाहतूक होत असते त्यामुळे अपघात होत असतात. या अपघातात अनेकांना जीव गमवावा लागले आहे. असे पुन्हा घडू नये यासाठी शहराबाहेरुन बायपास करण्यात यावा. तोपर्यंत शहरातून खनिज वाहतूक बंद ठेवण्यात यावी.
९. अपुऱ्या आरोग्य व्यवस्थेमुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही निष्पाप नागरिकाचा जीव जावू नये म्हणून पावसाळ्यापूर्वी जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर, नर्सेस आणि आवश्यक औषधांचा पुरवठा करण्यात यावा.
१०. गडचिरोली जिल्ह्यात बेरोजगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, सुरजागड व लाँयडमेटलच्या कोनसरी प्रकल्पामध्ये किमान ८० % स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याचे धोरण असतांना त्याची पायमल्ली केली जाते. तसेच या बाबतची माहिती दिली जात नाही, ती उपलब्ध व्हावी. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयातील रिक्त पदांची तातडीने भरती करण्यात यावी.
११. पावसाळ्यात गोसीखुर्द धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या अति विसर्गाने व मेडीगट्टा धरणातील ब्याक वॉटरमुळे जिल्ह्यात दरवर्षी पूरजन्य परिस्थिती निर्माण होऊन शेतीचे व गावांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते हे नुकसान टाळण्याच्या अनुषंगाने प्रभावी उपाययोजना करण्यात याव्यात .
१२. रोजगार हमी योजनांतील मजुरांचे मजुरी देयक, सिंचन विहिरीचे अनुदान, घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांचे अनुदान, शासनस्तरावर प्रलंबित असून तातडीने देण्यात यावे.
१३. खरीप हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खत व कर्जाच्या योजनांत सुलभता देण्यात यावी.
१४. मान्सून पूर्व जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गसह जिल्हा मुख्यालयाला जोडणाऱ्या प्रमुख रस्त्यांचे तातडीने काम पूर्ण करण्यात यावे.
