राखीव वनजमिनीवर अवैध कोळसा उत्खनन ; पुनर्वसनाआधीच खाणी सुरू

– गावकऱ्यांचा रोष, KPCL वर कारवाईची मागणी

लोकवृत्त न्यूज
चंद्रपूर : बरांज मोकासा, चेक बरांज आणि चीचोर्डी गावाचे पुनर्वसन पूर्ण होण्याआधीच निस्तार हक्कातील ८४.४९ हेक्टर राखीव वनजमिनीवर अवैध कोळसा उत्खनन सुरू असल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला असून, हा प्रकार तात्काळ थांबवून KPCL कंपनीवर कारवाई करावी, अशी मागणी समस्त गावकऱ्यांनी खनिकर्म मंत्री शंभूराजे देसाई यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
वन विभागाने ही जमीन KPCL ला कठोर अटींवर वळती केली होती, परंतु पुनर्वसन पूर्ण होण्याआधी कोणतीही बाधा पोहोचवू नये ही महत्त्वाची अट मोडून कंपनीने उत्खनन सुरूच ठेवल्याची नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मौन संमतीने निस्तार हक्कातील चराई क्षेत्रात खोदकाम झाले असून, गेल्या १४ वर्षांपासून पुनर्वसन केवळ कागदावर अडकले आहे. LARR ACT 2013 नुसार मोबदला, भूखंड वाटप आणि सोयी-सुविधांची तरतूद असतानाही एकाही कुटुंबाला लाभ मिळाला नाही. पुनर्वसन स्थळ उद्ध्वस्त अवस्थेत असून, गावकऱ्यांना तिथे राहणे शक्य नसल्याने त्यांनी त्या ठिकाणाचा स्वीकार नाकारला आहे. कंपनीकडून ४ हजार आणि २ हजार चौ. फुट भूखंडांच्या बदल्यात ५ लाख रुपये देण्याचा पर्याय देण्यात आला, मात्र ग्रामीणांनी हा प्रस्ताव फेटाळला आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की अंदाजे ७५ लाख मेट्रिक टन कोळसा निस्तार हक्कातील जागेतून काढण्यात आला असून, नुकसानभरपाई म्हणून सुमारे ८ कोटी रुपये वसूल करून अवैध उत्खनन प्रकरणावर पडदा टाकण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जर उत्खनन कायदेशीर होते तर नुकसानभरपाई का? आणि जर अवैध होते तर कारवाई कुठे आहे? असा सवाल गावकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. वन विभागाच्या पंचनामे, अहवाल आणि आदेश असूनही कारवाई न केल्याचेही गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
गावकऱ्यांनी स्पष्ट मागणी केली आहे की, पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत कोळसा खान क्षेत्र तात्काळ बंद ठेवावे, पुनर्वसन प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत खोदकामाला बंदी राहावी आणि अवैध उत्खननावर कायदेशीर कारवाई करावी. ‘ कोणतीही दुर्घटना घडल्यास त्यास शासन आणि प्रशासन जबाबदार राहील,’ असा इशाराही देण्यात आला आहे. निवेदनाची प्रत केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग, प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे.