DMER मध्ये खरेदीवरून ‘शीतयुद्ध’ : औषधी निर्माता व लिपिक वर्ग आमनेसामने
लोकवृत्त न्यूज
मुंबई / प्रतिनिधी : वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयात (DMER) औषधी निर्माण अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात नसलेल्या ‘खरेदी प्रक्रिये’चा समावेश करण्यात आल्यानंतर विभागात अक्षरशः शीतयुद्धाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. औषध निर्माता संघटनेच्या मागणीनुसार संचालकांनी अलीकडेच एक परिपत्रक निर्गमित केले, ज्यात औषधी निर्मात्यांच्या कार्यपद्धतीत “खरेदी” हा शब्द अचानक जोडण्यात आला.
मात्र, हा बदल कोणतीही शहानिशा वा कायदेशीर सुसंगतता तपासल्याशिवाय केल्याचा गंभीर आरोप लिपिक वर्गीय कर्मचारी करत आहेत. खरेदी प्रक्रिया ही त्यांच्या प्रशिक्षण व कार्यमर्यादेत येणारी जबाबदारी असताना, औषधी निर्मात्यांना ती देणे हा थेट हक्कांवर गदा आणणारा निर्णय असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या विरोधात महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाने ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संचालकांकडे निवेदन देत, परिपत्रकातील ‘खरेदी’ शब्द तातडीने वगळावा अशी मागणी केली.
लिपिक कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, आमच्या कार्यपद्धतीत स्पष्टपणे खरेदीची जबाबदारी आहे, औषधी निर्मात्यांना देऊन आम्हाला दोषी ठरवण्याचा मार्ग खुला केला जातो आहे.
यापूर्वीचे ०७/०५/२०१७ आणि ०७/१०/२०१७ चे परिपत्रके औषधी निर्मात्यांची जबाबदारी केवळ मागणी आणि वितरणापुरती ठरवतात. तरीही, अचानक खरेदी प्रक्रियेत त्यांना आणण्यामागे कोणाचा स्वार्थ दडलेला आहे? हा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
याचदरम्यान, कर्मचारी गटांनी गडचिरोली जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील ताज्या खरेदी प्रकरणाचा संदर्भ देत, मोठ्या रकमेचे व्यवहार पाहता ‘औषधी निर्मात्यांना खरेदीची एवढी हौस कशासाठी?’
असा टोकदार सवाल उपस्थित केला आहे.
या संपूर्ण घडामोडींमुळे DMER मध्ये जबाबदाऱ्या, अधिकार आणि खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकता पुन्हा प्रश्नचिन्हाखाली आली असून, औषधी निर्माता आणि लिपिक वर्ग यांच्यातील हे “शीतयुद्ध” आणखी तीव्र होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहे.
