– राज्यशासनाने आदेश केले निर्गमित
लोकवृत्त न्यूज
गडचिरोली, मुंबई (Gadchiroli, Mumbai), १३ सप्टेंबर : गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड येथे सुरू असलेल्या लोहखनिज प्रकल्पाच्या सुरक्षेकरिता दोन पोलीस मदत केंद्राची निर्मिती करण्यास मान्यता मान्यता दिली आहे. तसे आदेश राज्य शासनाने निर्गमित केले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात एटापल्ली तालुक्यात सुरजागड येथील पहाडीवर लोहखनिज प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहे. दररोज मोठ्या प्रमाणात लोहखनिज वाहतूक केल्या जात आहे. या लोहखनिज प्रकल्पाला सुरक्षा प्रदान करण्याकरिता नेंडेर व येलचील येथे सशस्त्र पोलीस मदत केंद्राची निर्मिती करण्यास व या दोन सशस्त्र पोलीस मदत केंद्रकरिता प्रत्येकी ५ पोलीस उप निरीक्षक, ४५ पोलीस शिपाई अशा एकूण १०० पदे निर्माण करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
२३ मार्च २०२२ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे उक्त पदांना १ मार्च २०२२ ते ३१ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता २ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या पत्राद्वारे उक्त पदे ज्या परिस्थितीत निर्माण करण्यात आली होती ती परिस्थिती अद्याप कायम असून उक्त पदापैकी एकही पॅड5 सहा महिण्यापेक्षा जास्त काळ रिक्त नाही म्हणून उक्त पदांना १सप्टेंबर २०२२ पासून पुढील मुदतवाढ मिळण्याची विनंती सहायक पोलीस महानिरीक्षक यांनी शासनाकडे केली होती. ही विनंती शासनाने मेनी केली असून सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी, तसेच पदे ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे पालन करण्यात यावे, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. असंक- १००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, १० सप्टेंबर २००१ आणि क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४ / वित्तिय सुधारणा-१, १९ ऑगस्ट २००४ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध उच्चस्तरीय सचिव समितीकडून अंतिमतः मान्य करून घ्यावा, आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेताना शासनाच्या कार्यपद्धतीतील तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, काळानुरुप शासनाच्या मनुष्यबळात बदल व मनुष्यबळाचा परिणामकारक वापराची आवश्यकता या बाबींचा विचार करुन अनावश्यक पदे कमी करण्याचाही विचार करावा, या कालावधीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत पदांचा आढावा उच्चस्तरीय समितीसमोर ठेवून मान्यता घेण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भाधिन क्र.७ येथील १८.०८. २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार सूचित केलेले आहे, उपरोक्त खर्च “मागणी क्रमांक बी-१,२०५५ पोलीस- १०९, जिल्हा पोलीस-१०९ (००) (०१) जिल्हा पोलीस बल “या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा या अटीच्या अधीन राहून सुरजागड येथील नेंडर व येलचील या दोन सशस्त्र पोलीस मदत केंद्रासाठी प्रत्येकी ५ पोलीस उप निरीक्षक, ४५ पोलीस शिपाई अशा एकूण १०० अस्थायी पदांना १ सप्टेंबर २०२२ ते २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
