घोट वनपरिक्षेत्रात सागवान तस्करी उघड ; सुमारे १९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
लोकवृत्त न्यूज
घोट, दि. १० जानेवारी :- आलापल्ली वनविभाग अंतर्गत येणाऱ्या घोट वनपरिक्षेत्रातील गरंजी जंगल परिसरात वनविभागाने रात्रीच्या सुमारास मोठी कारवाई करत अवैध सागवान तस्करी उघडकीस आणली आहे. या कारवाईत सागवान लाकडांनी भरलेले वाहन व मोटारसायकल जप्त करण्यात आली असून सुमारे १९ लाख ०८ हजार ९४९ रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. मात्र, कारवाईदरम्यान तस्कर पसार होण्यात यशस्वी ठरले.
१० जानेवारी रोजी रात्री वनपरिक्षेत्र अधिकारी निलेश्वर सर्जेराव वाडीघरे हे आपल्या पथकासह जंगल गस्त घालत असताना संशयास्पद वाहन क्रमांक CG-07-CT-6735 व एक मोटारसायकल तपासणीसाठी थांबविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, संबंधित वाहनांनी शासकीय वाहनाला कट मारत वेगाने कोटमीच्या दिशेने पळ काढला. पाठलागानंतर कोटमी गावात वाहन थांबवून वाहनातील दोन इसम वाहन सोडून फरार झाले, तर मोटारसायकलवरील तीन इसम पळून जाण्यात यशस्वी ठरले.
वाहनाची तपासणी केली असता प्लास्टिक व भंगाराच्या चुंगळ्यांच्या आड सागवान प्रजातीचे १३ नग लाकूड आढळून आले. एकूण ३.४२७ घनमीटर सागवान लाकूड (किंमत अंदाजे ४,०८,९४९ रुपये) तसेच वाहनाची अंदाजे किंमत १५ लाख रुपये असा एकूण १९,०८,९४९ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून घोट येथील वनपरिक्षेत्र कार्यालयात आणण्यात आला.
या प्रकरणाचा तपास दिपाली तलमले, उपवनसंरक्षक, आलापल्ली वनविभाग व मोहम्मद आझाद, प्रकाष्ठ निष्कासन अधिकारी, आलापल्ली वनविभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपरिक्षेत्र अधिकारी निलेश्वर सर्जेराव वाडीघरे हे करीत आहेत. या यशस्वी कारवाईत व्ही. एम. ठाकरे (क्षे. स.), व्ही. डी. सावळे, एन. व्ही. गावडे, जी. सी. राठोड, एस. बी. राठोड, एस. पी. धानोरकर, मंगेश कावेवार, कमलाकर चौधरी, वाहन चालक प्रविण श्रीखंडे, तसेच आलाम व जीवन विटपल्लीवार यांचा सहभाग होता.
या कारवाईमुळे परिसरातील अवैध वृक्षतोड करणारे व वनउत्पन्नाची बेकायदेशीर विक्री करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, भविष्यात अवैध वृक्षतोडीस आळा बसून पर्यावरण संरक्षणास मोठी मदत होणार आहे.
दरम्यान, आलापल्ली वनविभागाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, अवैध वृक्षतोड, वन्यप्राणी शिकार किंवा अन्य कोणत्याही वनगुन्ह्याबाबत माहिती मिळाल्यास तात्काळ वनाधिकारी किंवा वनकर्मचाऱ्यांना कळवावी. नागरिकांच्या सहकार्यामुळेच जंगल व पर्यावरणाचे प्रभावी संरक्षण शक्य होणार असल्याचे वनविभागाने स्पष्ट केले आहे.
