– पर्यावरण व महसूल दोन्ही धोक्यात
लोकवृत्त न्यूज
गडचिरोली, दि. २९ : गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयापासून जवळच असलेल्या साखरा घाट परिसरातून सुरू असलेली अवैध रेती वाहतूक आता लपूनछपून नव्हे, तर उघडपणे आणि निर्ढावलेल्या पद्धतीने सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. नियम, कायदे आणि पर्यावरणीय समतोलाला पायदळी तुडवत दररोज शेकडो ट्रॅक्टर व जड वाहने नदीपात्रातून रेतीची खुलेआम वाहतूक करत आहेत.
विशेष म्हणजे, अधिकृत कागदपत्रांमध्ये कमी प्रमाणाची टिपी दाखवून प्रत्यक्षात मर्यादेपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक रेती साखरा घाटातून बाहेर नेली जात असल्याचे गंभीर आरोप स्थानिक नागरिकांकडून होत आहेत. वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस व परिणामकारक कारवाई होत नसल्याने संशयाची सुई थेट संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वळली आहे.
या अनियंत्रित व अवैध उत्खननामुळे नदीपात्रांची मोठ्या प्रमाणात धूप होत असून, परिसरातील शेती, पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत तसेच जैवविविधता गंभीर संकटात सापडली आहे. याचबरोबर भविष्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याची दाट शक्यता असल्याचा इशाराही पर्यावरणतज्ज्ञांनी दिला आहे.
महसूल विभागाकडून अधूनमधून कारवाईचा दिखावा केला जात असला, तरी ती कारवाई केवळ ‘दाखवण्यासाठी’ असल्याचा आरोप नागरिक व पर्यावरणप्रेमी संघटनांकडून होत आहे. अवैध रेती व्यवसायामुळे शासनाच्या महसुलाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसत असून, हा पैसा नेमका कोणाच्या खिशात जातो, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, परवानाधारक उत्खननाच्या नावाखाली नियमबाह्य आणि अमर्याद रेती उपसा केला जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच नव्हे, तर प्रामाणिकतेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, पर्यावरणप्रेमी संघटना व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी साखरा घाटातील अवैध रेती वाहतुकीची उच्चस्तरीय चौकशी, दोषींवर कठोर कारवाई, तसेच ड्रोन सर्वेक्षण, जीपीएस ट्रॅकिंग आणि संयुक्त तपासणी पथकांची तात्काळ नेमणूक करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
वेळीच ठोस आणि कडक पावले उचलली नाहीत, तर साखरा घाटासह संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यातील नैसर्गिक संपत्तीचा ऱ्हास अटळ असल्याचा इशारा जाणकारांनी दिला आहे.
