– गडचिरोली विशेष परिक्षेत्रात सेवा देण्याच्या अटीवर नियुक्ती; शासनाने घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय
लोकवृत्त न्यूज
गडचिरोली :- नक्षलविरोधी कारवाईदरम्यान प्राणाचे बलिदान देणाऱ्या शहीद पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सन्मानाने न्याय देण्याच्या दृष्टीने शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ७ ऑगस्ट १९९७ रोजी गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी लावलेल्या भूसुरुंग स्फोटात शहीद झालेल्या पो.शि. क्र. ७४८ पांडु दोगे आलाम यांच्या पुत्र रुपेश पांडु आलाम यांची “परिविक्षाधीन पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (निःशस्त्र)” या गट-अ दर्जाच्या पदावर विशेष बाब म्हणून अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
गृह विभागाने ६ फेब्रुवारी २००९ रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये शहीद किंवा जखमी झालेल्या पोलीस व गृह रक्षक दलाच्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला गट-अ किंवा गट-ब दर्जाच्या पदावर शासन सेवेत सामावून घेण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार रुपेश आलाम यांनी पोलीस उप अधीक्षक पदासाठी केलेल्या विनंती अर्जावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची संमती प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची ही नियुक्ती अंतिम करण्यात आली आहे.
रुपेश आलाम यांची ही नियुक्ती गडचिरोली विशेष परिक्षेत्रात सेवा देण्याच्या अटीवर करण्यात आली आहे. नियुक्तीनंतर दोन वर्षांचा एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (CPTP) त्यांना पूर्ण करावा लागणार असून, या काळात त्यांची वर्तणूक समाधानकारक असणे आवश्यक आहे. रुजू होताना त्यांना पाच लाख रुपयांचे बंधपत्र सादर करणे अनिवार्य असून, शासनाच्या विविध नियमांनुसार त्यांनी प्रशिक्षण, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम (M.A. in Development Administration) विहित कालावधीत उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे.
सदर नियुक्ती ही संपूर्णत: परिविक्षाधीन स्वरूपाची असून, त्या काळात वर्तन अथवा कामगिरी समाधानकारक नसल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता सेवेतून मुक्त केले जाऊ शकते. तसेच, त्यांना नैमित्तिक रजेसह इतर कोणतीही रजा मंजूर होणार नाही. संगणक ज्ञानाच्या बाबतीत शासन नियमांनुसार CPTP अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांना संगणक प्रमाणपत्राची गरज भासणार नाही.
गृह विभागाने या नियुक्ती संदर्भातील सर्व वैद्यकीय, चारित्र्य व कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण केली असून, आता सामान्य प्रशासन विभागाच्या कार्यासन-सीपीटीपीमार्फत पुढील प्रशिक्षण व रुजू होण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली जाणार आहे. मात्र, या प्रक्रियेसाठी उमेदवारास कोणताही प्रवासभत्ता देण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हा निर्णय म्हणजे शहीद पोलीस जवानांच्या कुटुंबियांना न्याय देण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल आहे. गडचिरोलीसारख्या संवेदनशील भागात देशासाठी शहीद झालेल्या वीरांचा सन्मान राखत त्यांच्या वारसांना योग्य न्याय देण्याची भूमिका शासनाने घेणे ही प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेचे उदाहरण आहे.
(#lokvrutt.com @lokvruttnews #lokvruttnews #gadchirolinews @GADCHIROLI POLICE #Maharashtra #naxal #DYSP )
