• सहपालकमंत्रीच कामगार राज्यमंत्री असतानाही लाभांपासून वंचित
लोकवृत्त न्यूज
गडचिरोली : मागास जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोलीत बांधकाम कामगारांच्या प्रश्नांकडे गंभीर दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री तथा राज्याचे कामगार राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल असतानाही येथील कामगारांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांच्या माध्यमातून शेजारील चंद्रपूर, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यांत बांधकाम कामगारांना भांडे संच, सेफ्टी किट, ब्लँकेट, आरओ वॉटर यांसारख्या विविध साहित्यांचे मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात आले आहे. मात्र गडचिरोलीत अद्याप केवळ मर्यादित स्वरूपात सेफ्टी किट व भांडे संच वाटप झाले असून इतर सुविधा रखडल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
यामुळे जिल्ह्यातील कामगारांमध्ये असंतोष वाढत असून “इतर जिल्ह्यांना सर्व सुविधा आणि गडचिरोलीला दुय्यम वागणूक का?” असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. शासनाकडून ‘स्टील हब’सारखी मोठी स्वप्ने दाखवली जात असताना प्रत्यक्षात कामगारांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका स्थानिक पातळीवरून होत आहे.
दरम्यान, अनेक बांधकाम कामगारांनी नोंदणी करूनही त्यांना योजनांचा लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. नोंदणी नूतनीकरणाची वेळ जवळ येऊनही लाभ न मिळाल्याने कामगारांमध्ये असंतोष अधिक तीव्र झाला आहे.
“प्रमाणपत्रासाठी नगर परिषदेकडून टोलवाटोलवी”
बांधकाम कामगारांना आवश्यक असलेले ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र देण्यास गडचिरोली नगर परिषद नकार देत असल्याची बाब समोर आली आहे. नियमानुसार ग्रामसेवक, महानगरपालिका किंवा नगर परिषदेमार्फत मागील वर्षभरातील कामाचे प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित असते. मात्र हे प्रमाणपत्र न मिळाल्याने अनेक कामगार योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. प्रमाणपत्र न देण्यामागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
कामगारांची ‘बोळवण’ सुरूच
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम क्षेत्रातील मजूर कार्यरत असतानाही योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने “बांधकाम कामगारांची बोळवण” होत असल्याची भावना तीव्र होत आहे.
तालुका स्तरावर ओळखपत्र वाटप; सकारात्मक पाऊल
दरम्यान, नोंदणी मंजूर झाल्यानंतर तालुका स्तरावरच ओळखपत्र वाटप सुरू झाल्याने कामगारांमध्ये काही प्रमाणात समाधानाचे वातावरण आहे. पूर्वी ही प्रक्रिया जिल्हास्तरावर होत होती. आता ही सुविधा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध झाल्याने सोयीस्कर ठरत आहे. याच धर्तीवर इतर सर्व लाभांचे वाटपही तालुका स्तरावर करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद असताना आणि कामगार राज्यमंत्रीही याच जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री असताना, कामगारांना अपेक्षित सुविधा न मिळाल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
“या” आहेत कामगारांच्या मागण्या
प्रलंबित लाभांचे तातडीने वाटप करावे, नोंदणी व नूतनीकरण प्रक्रिया सुलभ करावी, ९० दिवस कामाचे प्रमाणपत्र तात्काळ द्यावे, सर्व लाभांचे तालुका स्तरावर वितरण करावे, इतर जिल्ह्यांप्रमाणे सर्व सुविधा गडचिरोलीत लागू कराव्यात
एकंदरीत, गडचिरोलीतील बांधकाम कामगारांना न्याय कधी मिळणार, हा प्रश्न सध्या अनुत्तरितच असून प्रशासनाने याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
