• मराठीचा गजर, इंग्रजीत आदेश, शासनाचा दुटप्पीपणा उघड
लोकवृत्त न्यूज
गडचिरोली, दि. ६ : राज्य शासनाच्या मराठी भाषा धोरणाला हरताळ फासणारा प्रकार समोर आला असून, महसूल व वन विभागाने स्वतःच्याच शासन निर्णयाला तिलांजली देत इंग्रजी भाषेत आदेश जारी केल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
४ मे २०२६ रोजी महसूल व वन विभागाकडून (सांकेतांक क्रमांक – २०२६०५०४१२२०३४००१९) वनक्षेत्र – गडचिरोली वनजमिन ‘वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम, १९८०’ अंतर्गत मे. लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लि., कोनसरी यांना हेडरी, बांडे व परसलगोंदी येथील अस्तित्वातील खाणीमधून कमी दर्जाच्या लोहखनिजाच्या पुनर्प्राप्तीसाठी तब्बल ९३७.०७७ हेक्टर क्षेत्र वळतीकरणाबाबत शासन निर्णय काढण्यात आला. मात्र, हा महत्त्वाचा आदेश मराठीत न देता थेट इंग्रजीत प्रसिद्ध केल्याने शासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे, मराठी भाषा विभागाने यापूर्वी स्पष्ट शासन निर्णय काढून सर्व शासकीय कामकाज, पत्रव्यवहार, आदेश, अधिसूचना व धोरणे ही प्रामुख्याने मराठीतच असावीत, असे बंधनकारक केले आहे. तरीही गडचिरोलीसारख्या संवेदनशील आणि आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पाबाबत इंग्रजीत आदेश काढण्यामागे नेमका काय हेतू, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
स्थानिक पातळीवर या निर्णयामुळे तीव्र संशय व्यक्त केला जात असून, “मोठ्या उद्योगसमूहाला लाभ देणारा आदेश असल्याने तो सर्वसामान्य जनतेला समजू नये, यासाठी जाणूनबुजून इंग्रजीचा आधार घेतला का?” असा आरोपही होत आहे. शासनाची ही भूमिका केवळ दुर्लक्ष नसून, जाणीवपूर्वक दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका होत आहे.
दरम्यान, शासनाच्या मराठी भाषा वापराबाबतच्या निर्देशांनुसार सर्व शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कामकाजात मराठीचा वापर करणे बंधनकारक आहे, बैठका, सादरीकरणे व भाषणे मराठीत असणे आवश्यक आहे, सर्व पत्रव्यवहार, आदेश, परिपत्रके, संकेतस्थळे, अहवाल आदी मराठीतच असावेत, देवनागरी लिपीतच नावे, सह्या व नोंदी करणे अनिवार्य आहे, अशा स्पष्ट सूचना असतानाही महसूल व वन विभागाने त्याकडे कानाडोळा केल्याचे दिसत आहे.
या प्रकारामुळे शासनाच्या मराठीप्रेमावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, संबंधित विभागाविरुद्ध कारवाईची मागणी होत आहे. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातील जनतेला त्यांच्या हक्काच्या माहितीपासून वंचित ठेवणारी ही प्रवृत्ती थांबविण्यासाठी शासनाने तत्काळ पावले उचलावीत, अशी जोरदार मागणी पुढे येत आहे.
आदेश ४ मे २०२६ 202605041220340019
