सहधारक अनुपस्थित… मृतांच्या नावावर पोटहिस्सा ; वाळूमाफियांना प्रशासनाचा ‘आशीर्वाद’?
लोकवृत्त न्यूज
वडसा दि.१३ :- आरमोरी तालुक्यातील मौजा करपाडा चक येथील सर्व्हे क्र. १५७ प्रकरणात वाळू उत्खननासाठी नियमांची उघडपणे पायमल्ली झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. उपविभागीय अधिकारी, देसाईगंज यांच्या कार्यालयासमोर गेल्या चार दिवसांपासून सूरज हजारे यांचे सुरू असलेले बेमुदत ठिय्या आंदोलन आता अधिक तीव्र झाले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाईची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी लावून धरली आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या आरोपांनुसार, सर्व्हे क्र. १५७ चा पोटहिस्सा सहधारक उपस्थित नसताना, केवळ वाळू उत्खननाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी करण्यात आला. विशेष म्हणजे, मृत व्यक्तींच्या नावावर वेगळा पोटहिस्सा दाखवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. भूमि अभिलेख कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून वाळूमाफियांनी हा प्रकार रचल्याचा थेट आरोप करण्यात येत आहे.
मोजणीदरम्यान पंचनाम्यात स्पष्ट नोंद असताना की सातबाऱ्यातील सहधारक “तुकाराम मारोती” हजर नव्हते, तरीसुद्धा पोटहिस्सा करण्यात आला. हा प्रकार केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष नसून, संगनमताचा भाग असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अशा स्पष्ट विसंगती असूनही उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने प्राथमिक अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर केल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
यापुढे आणखी एक विसंगती उघड झाली आहे. मोका स्थळ पाहणी अहवालात संपूर्ण क्षेत्रात भुईमूग पिकाचे अस्तित्व नमूद केलेले असताना, प्रत्यक्षात त्या क्षेत्रातून वाळू उत्खननाचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे. शेती पीक असल्याचे नोंदवूनही वाळू उत्खननास पोषक असा अहवाल सादर करणे, हे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत गंभीर शंका उपस्थित करणारे आहे.
आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे की, चौकशी करण्याऐवजी संबंधित अधिकाऱ्यांनी वाळूमाफियांना मूक सहकार्य केले आहे. त्यामुळे “प्रशासन कोणाच्या बाजूने?” असा संतप्त सवाल जनतेतून उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, दोषींवर गुन्हे दाखल करून निष्पक्ष चौकशीची घोषणा झाली नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल.
करपाडा चक येथील सर्व्हे क्र. १५७ प्रकरण आता केवळ जमीन मोजणीचा मुद्दा राहिला नसून, प्रशासनातील पारदर्शकतेवरच प्रश्न उपस्थित करणारा ठरला आहे. वाळूमाफियांच्या फायद्यासाठी नियम वाकवले जात असतील, तर त्याची जबाबदारी निश्चित होणार का, हा प्रश्न आता जिल्हा प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.
