• संस्थेला काळ्या यादीत टाकून फौजदारी कारवाईची मागणी
लोकवृत्त न्यूज
गडचिरोली दि १० मार्च : गडचिरोली जिल्ह्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून खऱ्या लाभार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. जिल्ह्यात किती बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रे वाटप करण्यात आली याची सखोल चौकशी करून संबंधित संस्थेला काळ्या यादीत टाकावे तसेच पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश असंघटित कामगार कर्मचारी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कुणाल पेंदोरकर यांनी केली आहे.
याबाबत पेंदोरकर यांनी राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांना पुराव्यानिशी निवेदन देत लक्ष वेधले आहे.
पेंदोरकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषद गडचिरोली अंतर्गत जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रामार्फत विविध शिबिरे आयोजित करून दिव्यांगांना प्रमाणपत्रे दिली जातात. मात्र संबंधित संस्था नियमबाह्य पद्धतीने काम करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर एका व्यक्तीला प्रत्यक्षात दिव्यांग नसतानाही कर्णबधीर म्हणून ४५ टक्के अपंगत्व दर्शवून दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. या बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे त्या व्यक्तीने डाक विभागात पोस्टमास्तर पदाची नोकरी मिळवल्याची बाब समोर आली.
नंतर राज्यस्तरावर सुरू झालेल्या बोगस दिव्यांग पडताळणी मोहिमेत संबंधित व्यक्तीने जिल्हा सामान्य रुग्णालयात नव्याने दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला असता, त्याचा अर्ज रुग्णालयाकडून फेटाळण्यात आला. तो दिव्यांग नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने डाक विभागाने त्याला पोस्टमास्तर पदावरून सेवेतून कमी केले.
या प्रकरणात संबंधित संस्थेकडून डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर करून बोगस प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात या संस्थेने आयोजित केलेल्या सर्व शिबिरांची चौकशी करून लाभार्थ्यांची पडताळणी करावी, तसेच बोगस प्रमाणपत्र वाटप करणाऱ्या संस्थेविरुद्ध कठोर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी पेंदोरकर यांनी सचिव तुकाराम मुंडे, जिल्हाधिकारी गडचिरोली आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद गडचिरोली यांच्याकडे केली आहे.
दरम्यान, पेंदोरकर यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर संबंधित संस्थेमध्ये खळबळ उडाली असून, या प्रकरणाची चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
