• शेतकऱ्यांसाठी कर्ज, विमा व अनुदानाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता
लोकवृत्त न्यूज
मुंबई : बांबू लागवडीला शेतपिकाचा दर्जा देण्याबाबत मंत्रालय, मुंबई येथे महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस कृषी राज्यमंत्री व महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाली. बैठकीला माजी आमदार यांचीही उपस्थिती होती.
सद्यस्थितीत बांबू लागवड प्रामुख्याने वनविभागामार्फत केली जाते. मात्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या शेतात बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला असून ही योजना कृषी विभागामार्फत राबविण्याचा विचार सुरू आहे. बांबूला शेतपिकाचा दर्जा दिल्यास जिल्हा बँकांमार्फत कर्ज मिळण्यासोबतच पिकविमा योजनेचा लाभही शेतकऱ्यांना मिळू शकणार आहे.
तज्ञांच्या मते, बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना प्रति एकर दरवर्षी सुमारे एक ते दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळू शकते. पर्यावरणपूरक आणि टिकाऊ पीक म्हणून बांबूची ओळख असून हवामानातील बदलांचा त्यावर विशेष परिणाम होत नाही.
शासनाकडून बांबू लागवडीसाठी हेक्टरी सुमारे ७ लाख ४ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात बांबू लागवड करून आपले उत्पन्न वाढवावे, असे आवाहन बैठकीत करण्यात आले.
सध्या , (मनरेगा) तसेच योजनेअंतर्गत बांबू लागवड केली जाते. या सर्व योजनांचा समन्वय साधून समान पद्धतीने लागवड व खर्च निश्चित करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तसेच या योजनांची अंमलबजावणी कृषी विभागामार्फत करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
या बैठकीला मनरेगा विभागाचे महासंचालक नदकुमार, कृषी आयुक्त, वनविभाग व कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
