नियोजित गडचिरोली विमानतळाच्या जमीन संपादनासाठी 104 कोटींच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता
लोकवृत्त न्यूज
गडचिरोली, दि.१२: मुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने व दूरदृष्टीतून गडचिरोली येथे विमानतळ उभारण्यात येत आहे. नियोजित विमानतळाच्या विकासासाठी शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी या गावांमधील सरकारी, खाजगी व वन विभागाच्या अखत्यारितील 311.81 हे.आर. जमीन संपादीत करण्यासाठी 104 कोटी 48 लाख 64 हजार 239 रुपयांच्या खर्चास राज्य शासनाने आज प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने नियोजित गडचिरोली विमानतळासाठी शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी या गावांमधील सरकारी, खाजगी व वन विभागाची 311.81 हे.आर. जमीन संपादीत करण्याकरिता 104 कोटी 48 लाख 64 हजार 239 रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शक्ती प्रदत्त समितीच्या मान्यते ठेवला होता. या समितीच्या 8 मे 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भातील प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
या शासन निर्णयानुसार 245.75 हे. आर. खाजगी जमिनीच्या भूसंपादनासाठी 76 कोटी 99 लाख 74 हजार 799 रुपयांच्या आणि 34.68 हे. आर. वन जमीन वळती करण्यासाठी 10 कोटी 7 लाख 45 हजार 400 रुपयांच्या अशा एकूण 87 कोटी 7 लाख 20 हजार 199 रुपयांच्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कमेत भूसंपादन कायदा 2013 नुसार उपविभागीय अधिकारी यांचा 3 टक्के आस्थापना व 3 टक्के सोईसुविधा खर्च, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा आस्थापना खर्च 4 टक्के आणि प्रकल्प खर्चात होणारी 10 टक्के अंदाजित वाढ यांचा समावेश आहे.
या शासन निर्णयानुसार गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांनी 31.38 हे. आर. जमीन विनामोबदला महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला 311.81 हे.आर. जमीन संपादनासाठी भूसंपादन संस्था आणि अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नियुक्त करण्यात येत असल्याचे तसेच जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना जमीन संपादनासाठी प्राधिकृत करण्यात आल्याचे यात नमूद केले आहे.
