गडचिरोलीत खळबळ : शेतकऱ्यांच्या परवानगीशिवाय ७/१२ मध्ये फेरफार, शेकडो कुटुंबे भूमिहीन
लोकवृत्त न्यूज
गडचिरोली : चामोर्शी तालुक्यातील कोनसरी येथे शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यात सक्तीने फेरफार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून या प्रकारामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. या फेरफारामुळे अनेक आदिवासी, अनुसूचित जाती तसेच इतर मागासवर्गीय शेतकऱ्यांची नावे ७/१२ वरून कमी करण्यात आल्याने शेकडो कुटुंबे भूमिहीन झाल्याचा आरोप बाधित शेतकऱ्यांनी केला आहे. या संदर्भात शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देत तातडीने न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, २६ व २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी करण्यात आलेल्या फेरफारात कोनसरी येथील शेतजमिनींची नोंद उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन (तर्फे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) यांच्या नावावर वळती करण्यात आली. मात्र हा प्रकार भुसंपादन अधिकारी यांच्या सक्तीच्या आदेशानुसार घडवून आणल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
या घटनेमुळे गावात संतापाची लाट उसळली असून प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अचानक झालेल्या या फेरफारामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांवर मानसिक व आर्थिक संकट ओढवले असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी भूसंपादन प्रक्रियेच्या नोटिसांमुळे दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचा उल्लेख करत, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, बाधित शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात १० मार्च २०२६ पर्यंत न्याय न मिळाल्यास कुटुंबासह आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. सक्तीने करण्यात आलेला ७/१२ वरील फेरफार तात्काळ रद्द करून शेतकऱ्यांची नावे पूर्ववत करण्यात यावीत, अशी ठाम मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे.
या प्रकरणामुळे कोनसरी परिसरात प्रशासन, उद्योग प्रकल्प आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून येत्या काही दिवसांत हा प्रश्न आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
“महाराजस्व समाधान शिबिरातून खरोखर ‘समाधान’ मिळणार का?”
सर्वसामान्यांचे प्रश्न स्थानिक पातळीवरच निकाली काढण्यासाठी आणि शासकीय योजनांचा लाभ एकाच छताखाली मिळवून देण्यासाठी जिल्ह्यात “छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर” अभियानाचा पहिला टप्पा राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील एकूण ५९ महसूल मंडळांमध्ये हे अभियान पार पडणार असून नागरिकांनी आपल्या अडचणी सोडवण्यासाठी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी केले आहे.
या शिबिरांत महसूल विभागाशी संबंधित सातबारा दुरुस्ती, फेरफार नोंदी, विविध प्रकारचे दाखले (उत्पन्न, जात, अधिवास), रेशन कार्डाशी संबंधित कामे तसेच संजय गांधी निराधार योजनेसारख्या कल्याणकारी योजनांचे अर्ज जागीच निकाली काढण्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
मात्र कोनसरीतील शेतकऱ्यांच्या ७/१२ फेरफार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर या शिबिरातून बाधित शेतकऱ्यांना खरेच न्याय मिळणार का, की हे अभियान केवळ देखाव्यापुरतेच ठरणार? असा प्रश्न आता परिसरात उपस्थित केला जात आहे.
