• पंतप्रधानांना स्थानिक प्रशासनामार्फत निवेदन; बेकायदेशीर ऑनलाइन औषध विक्रीवर कठोर कारवाईची मागणी
लोकवृत्त न्यूज मुंबई, दि. २० मे : बेकायदेशीर आणि अनियंत्रित ऑनलाइन औषध विक्री, वैध डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधांची विक्री व घरपोच सेवा, तसेच ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे दिल्या जाणाऱ्या अवाजवी सवलतींच्या विरोधात आज महाराष्ट्रभर औषध विक्रेत्यांनी एकदिवसीय प्रतीकात्मक बंद आंदोलन करून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्यभर हा बंद शंभर टक्के यशस्वी झाल्याचा दावा संघटनांकडून करण्यात आला आहे.
ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) तसेच महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील औषध विक्रेत्यांनी आपली दुकाने बंद ठेवून आंदोलनाला एकमुखी पाठिंबा दर्शविला.
राज्य संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे आणि महासचिव अनिल नावंदर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून तयार करण्यात आलेले निवेदन जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी (SDM) आणि तहसीलदार यांच्यामार्फत राज्यातील विविध जिल्ह्यांत सादर करण्यात आले. अनेक ठिकाणी मुक मोर्चेही काढण्यात आले.
निवेदनात बेकायदेशीर ऑनलाइन औषध विक्री रोखण्यासोबतच वैध व पडताळणी केलेल्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषध विक्री आणि घरपोच सेवा थांबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे दिल्या जाणाऱ्या मोठ्या सवलतींमुळे लाखो लहान आणि परवानाधारक औषध विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर गंभीर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली.
संघटनेने GSR 817 (E) आणि GSR 220 (E) या तरतुदी तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली असून, या नियमांचा गैरवापर करून काही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि क्विक कॉमर्स कंपन्यांकडून अनियंत्रित औषध विक्री केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
औषधे ही सर्वसामान्य वस्तू नसून त्यांची विक्री योग्य वैद्यकीय पडताळणी आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसार होणे अत्यावश्यक असल्याचे केमिस्ट संघटनांनी स्पष्ट केले. पडताळणीशिवाय ऑनलाइन औषध विक्रीमुळे सार्वजनिक आरोग्य, रुग्ण सुरक्षा आणि औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायद्यांतर्गत असलेल्या नियामक व्यवस्थेस गंभीर धोका निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कोविड महामारीच्या काळात देशभरातील औषध विक्रेत्यांनी फ्रंटलाइन हेल्थकेअर सहाय्यक म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावत नागरिकांना अखंड औषध पुरवठा केला होता. मात्र बेकायदेशीर ऑनलाइन व्यवहारांविरोधात वारंवार निवेदने आणि पुरावे सादर करूनही संबंधित प्राधिकरणांकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याची खंत संघटनांनी व्यक्त केली.
रुग्ण सुरक्षा, सार्वजनिक आरोग्य आणि लाखो परवानाधारक केमिस्ट व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने तातडीने सुधारात्मक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, राज्यव्यापी बंद शांततेत पार पडला असून, आंदोलनादरम्यान गरजू आणि आपत्कालीन रुग्णांसाठी अत्यावश्यक औषधांची उपलब्धता कायम ठेवत संघटनांनी मानवतावादी भूमिका जपल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
