फेरफार प्रकरणात दहा वर्षांचा अन्याय ; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्याचा अन्नत्याग
लोकवृत्त न्यूज
गडचिरोली, दि. ११ : कुरखेडा तालुक्यातील अंगारा येथील शेती शेती फेरफार प्रकरणात गेल्या दहा वर्षांपासून न्याय न मिळाल्याने त्रिभुवन तुकाराम बाळबुद्धे (रा. अंगारा) यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली समोर अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. महसूल प्रशासनाच्या दिरंगाई व उदासीनतेमुळे आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
बाळबुद्धे यांनी ९ डिसेंबर २०२५ रोजी आंदोलनाचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानुसार २४ डिसेंबर २०२५ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलनास सुरुवात केली असून १० जानेवारी २०२६ रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर माहिती माध्यमांसमोर मांडली.
अंगारा येथील तलाठी साजरा क्रमांक १८ अंतर्गत १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी करण्यात आलेल्या फेरफारात फसवणूक झाल्याचा गंभीर आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. हा फेरफार दिवाणी व फौजदारी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर, कुरखेडा यांनी ९ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने करण्यात आला असला, तरी न्यायालयीन आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून फेरफार करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणी ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लेखी निवेदन सादर करण्यात आले होते. मात्र उपविभागीय अधिकारी, कुरखेडा यांनी २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात, सदर विषयावर निर्णय देणे न्यायसंगत ठरणार नसल्याचे नमूद करून, दिवाणी न्यायालयाचा आदेश यापूर्वीच पूर्णतः अंमलात आणण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तहसीलदार कार्यालय, कुरखेडा येथे निवेदन देऊनही आजतागायत कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जमीन शाखेकडून ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अर्ज नस्तीबद्ध केल्याचे पत्र प्राप्त झाल्याने, आपल्याला घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
अंगारा येथील शेती तसेच श्रीमती सुगनाबाई जनाजी सुकारे यांच्या नावावरील मालमत्ता वडिलोपार्जित असल्याचे दिवाणी न्यायालयाने सिद्ध करूनही महसूल प्रशासनाकडून न्याय मिळत नसल्याने शेवटचा पर्याय म्हणून अन्नत्याग आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे आंदोलनकर्ते बाळबुद्धे यांनी स्पष्ट केले.
या अन्नत्याग आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, प्रशासन या प्रकरणात कोणती ठोस भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
