कामगारांसाठी शासनाचा मोठा निर्णय : बांधकाम कामगारांच्या हक्कांसाठी “स्थानिक” व “विभागीय संनियंत्रण समित्या” गठीत

कामगारांसाठी शासनाचा मोठा निर्णय : बांधकाम कामगारांच्या हक्कांसाठी “स्थानिक” व “विभागीय संनियंत्रण समित्या” गठीत

लोकवृत्त न्यूज
मुंबई, दि. १० :- महाराष्ट्रातील लाखो बांधकाम कामगारांसाठी शासनाने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. आता कामगारांच्या नोंदणी, नुतनीकरण व लाभ वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गती आणण्यासाठी “स्थानिक संनियंत्रण समिती” आणि “विभागीय संनियंत्रण समिती” गठीत करण्याचा महत्वाचा निर्णय शासनाच्या वतीने घेण्यात आला आहे.
याबाबतचा शासन निर्णय ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खणीकर्म विभागाने जारी केला आहे.
सन २००७ मध्ये स्थापन झालेल्या इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत कामगारांना शैक्षणिक, आरोग्य, आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा योजनेचे लाभ दिले जातात. मात्र यामध्ये गोंधळ व विलंब टाळण्यासाठी शासनाने समित्यांची रचना निश्चित केली आहे.
स्थानिक संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष स्थानिक आमदार असतील तर सहअध्यक्ष म्हणून कामगारमंत्र्यांनी शिफारस केलेली व्यक्ती असेल. महिला व पुरुष कामगार प्रतिनिधी तसेच बांधकाम क्षेत्रातील मालक प्रतिनिधी सदस्य म्हणून सहभागी होतील तर सहाय्यक कामगार आयुक्त किंवा सरकारी कामगार अधिकारी हे सदस्य सचिव राहतील. ही समिती विधानसभा क्षेत्रनिहाय कार्यरत राहील. दर महिन्याला अर्जांची छाननी करून पात्र अर्जांना मंजुरी दिली जाईल, तर अपात्र अर्ज कारणासह नामंजूर केले जातील.
विभागीय संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष कामगारमंत्र्यांनी शिफारस केलेली व्यक्ती असतील तर सदस्य म्हणून कामगार व मालक प्रतिनिधींचा समावेश असेल. संबंधित विभागीय कामगार आयुक्त किंवा उपायुक्त हे सदस्य सचिव राहतील. ही समिती स्थानिक समित्यांनी नामंजूर केलेल्या अर्जांवर अपील ऐकून अंतिम निर्णय घेईल. दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन प्रलंबित प्रकरणे सोडवली जातील.
समितींच्या मान्यतेनंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट आर्थिक सहाय्य जमा केले जाईल. नकार मिळालेल्या अर्जदारांना SMS द्वारे माहिती दिली जाणार असून ३० दिवसांच्या आत अपील करता येईल. शासनाच्या या निर्णयामुळे कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक बळकट होणार असून लाखो बांधकाम कामगारांना पारदर्शक, सुलभ व वेगवान पद्धतीने लाभ मिळणार आहेत.
@Lokvrutt News @LOKVRUTT.COM #Lokvruttnews
#gadchirolinews #gadchirolipolice #MaharashtraGovernment #ConstructionWorkers #WelfareBoard #Registration #DBT #WorkersCommittee #LabourDepartment #Transparency #GovernmentDecision #WorkerWelfare
#महाराष्ट्रशासन #बांधकामकामगार #कल्याणकारीमंडळ #संनियंत्रणसमिती #नोंदणी #थेटखात्यातलाभ #कामगारविभाग #शासननिर्णय #कामगारकल्याण #पारदर्शकव्यवस्था #लोकवृत्त