• कागद, वीज व मुद्रण खर्चात १५०% वाढ, जाहिरात दरवाढ व पत्रकारांना पेन्शनची मागणी
लोकवृत्त न्यूज
गडचिरोली : लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या वृत्तपत्र उद्योगासमोर सध्या अभूतपूर्व आर्थिक संकट उभे ठाकले असून, वाढत्या महागाईमुळे अनेक लघु व मध्यम वृत्तपत्रे अस्तित्वाच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’च्या गडचिरोली जिल्हा शाखेने जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करत तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे,२०१९ पासून कागद, मुद्रण साहित्य आणि विजेच्या दरात तब्बल १५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मात्र, शासकीय जाहिरात दरात कोणतीही वाढ न झाल्याने वृत्तपत्र चालवणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण झाले आहे. परिणामी, विशेषतः ग्रामीण भागातील लघु व मध्यम प्रकाशनांवर बंद पडण्याची वेळ आली आहे.
संघटनेने शासनाकडे मांडलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये शासकीय जाहिरात दरात किमान १५० टक्के वाढ, जाहिरातींची बिले ३० दिवसांत अदा करणे व विलंब झाल्यास व्याज देणे, लघु व मध्यम वृत्तपत्रांना जाहिरात वाटपात समान संधी देणे, तसेच पत्रकारांसाठी कल्याणकारी उपाययोजना यांचा समावेश आहे. याशिवाय, १० वर्षे सेवा असलेल्या पत्रकारांना अधिस्वीकृती देणे आणि २० वर्षे सेवा पूर्ण करून ५५ वर्षे वय गाठलेल्या पत्रकारांना पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
तसेच, सर्व शासकीय ई-टेंडर व जाहिराती पूर्ण स्वरूपात प्रसिद्ध करण्याची सक्ती करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
निवेदन सादर करताना ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे जिल्हाध्यक्ष व्यंकटेश दुडमवार, राज्य कार्यकारिणी सदस्य मुकुंद जोशी, रेखा वंजारी, संगीता विजयकर, तिलोत्तमा हाजरा, उदय धकाते, प्रकाश ताकसांडे, शहराध्यक्ष सुरज हजारे, शहर सरचिटणीस निलेश सातपुते व हितेश ठेंगे उपस्थित होते.
यावेळी, “वृत्तपत्र उद्योग टिकला तरच लोकशाही सक्षम राहील आणि जनतेच्या अधिकारांचे रक्षण होईल,” अशी भावना उपस्थित पत्रकारांनी व्यक्त केली. आता या गंभीर संकटात राज्य सरकार कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे संपूर्ण माध्यम क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
