चिमूरमधील अल्पवयीन मुलीच्या अपहरणाचे गूढ कायम ; दोन महिन्यांनंतर प्रकरण ‘राज्य महिला आयोगा’च्या दरबारात

369

– संशयित आरोपी अद्याप फरार, पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह?

लोकवृत्त न्यूज
चिमूर :- शहरातील ठक्कर वार्ड, पेठ मोहल्ला येथील एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीच्या अपहरणाचे प्रकरण आता थेट राज्य महिला आयोगाच्या दरबारात पोहोचले आहे. दोन महिने उलटूनही पोलीस प्रशासनाला मुलीचा शोध घेता न आल्याने, पीडित वडिलांच्या तक्रारीची दखल घेत आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला त्वरित कारवाईचे कडक निर्देश दिले आहेत. यामुळे स्थानिक पोलीस विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
चिमूर येथील ही १७ वर्षीय मुलगी २७ डिसेंबर २०२५ रोजी दुपारी १२ च्या सुमारास डोंगरवार चौकातील ‘परी ब्युटी पार्लर’मध्ये गेली होती. मात्र, रात्र झाली तरी ती घरी परतली नाही. शोधाशोध केली असता, तिचे इंदिरानगर येथील करण उर्फ गणेश विलास गोठे याच्याशी मोबाईलवर बोलणे सुरू असल्याचे निष्पन्न झाले.
मुलीच्या वडिलांनी करणच्या घरी विचारणा केली असता, त्याचे वडील विलास गोठे यांनी तुमची मुलगी माझ्या मुलानेच नेली असून, दोन दिवसात आणून देतो अशी कबुली दिली होती. मात्र, दोन दिवस उलटूनही मुलगी न परतल्याने अखेर १ जानेवारी २०२६ रोजी चिमूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. पोलिसांनी कलम १३७ (२) नुसार गुन्हा नोंदवला परंतु तपासात अद्याप शोध लागला नाही.
दरम्यान स्थानिक प्रशासन, उपविभागीय दंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवूनही न्याय मिळत नसल्याने अखेर वडिलांनी शिवसेनेच्या माजी जिल्हा महिला प्रमुख कुसुमताई उदार यांच्यामार्फत आपली आपबिती मांडली. १८ फेब्रुवारी रोजी चंद्रपूर येथे आयोजित ‘जनता दरबारात’ रुपाली चाकणकर यांच्याकडे हे प्रकरण लेखी स्वरूपात सादर करण्यात आले.

संशयित आरोपीचे वडील जाहीरपणे सांगतात की, मुलीचे वय १८ झाल्यावर लग्न लावून देऊ, तेव्हा आमचे कोणीही काही वाकडे करू शकणार नाही. याचा अर्थ आरोपी कुठे आहे, याची पूर्ण माहिती त्याच्या वडिलांना आहे.
– कुसुमताई उदार, माजी जिल्हा महिला प्रमुख (शिवसेना)

एकीकडे मुलीचे वडील न्यायासाठी वणवण फिरत असताना, दुसरीकडे स्थानिक महिला सामाजिक संघटना या प्रकरणावर गप्प का? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. दोन महिन्यांपासून आरोपी फरार असूनही पोलीस त्याच्या मुसक्या आवळू शकलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर, महिला आयोगाच्या हस्तक्षेपाने आता तरी पीडित कुटुंबाला न्याय मिळणार का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.