– ‘कार्यालय उघडे ठेवून साध्य काय?’ – कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक सुरूच
लोकवृत्त न्यूज
नागपूर प्रतिनिधी दि. १३ : नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा व तालुका स्तरावरील अनेक शासकीय कार्यालये सुट्टीच्या दिवशीही केवळ नावापुरती सुरू ठेवण्यात येत आहेत. विशेष म्हणजे अधिवेशन शनिवार व रविवारीही सुरू असतानाही या कार्यालयांमध्ये नागरिकांचे कोणतेही काम होत नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
अधिवेशन काळात बहुतांश वरिष्ठ अधिकारी नागपूर येथे अधिवेशनासाठी उपस्थित असल्यामुळे स्थानिक कार्यालयात गेलेल्या नागरिकांना “साहेब अधिवेशनाला गेले आहेत” असे उत्तर मिळते. परिणामी कार्यालय उघडे असले तरी कामकाज ठप्प असून नागरिकांना नाहक फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.
काम नाही, साहेब नाहीत… तरी कार्यालय सुरू कशासाठी?
सुट्टीच्या दिवशी कार्यालय सुरू ठेवण्यात येत असले तरी निर्णयक्षम अधिकारी अनुपस्थित असल्याने फक्त उपस्थिती दाखवण्यापुरतेच हे कार्यालय चालू असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
“अधिवेशनासाठी साहेब गेले असताना कार्यालय सुरू ठेवून साध्य काय?” असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची अधिकच कोंडी
या संपूर्ण व्यवस्थेचा सर्वाधिक फटका कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. अधिवेशन सुरू असल्याचे कारण पुढे करून त्यांना सुट्टी नाकारली जाते. एखाद्या दिवशी सुट्टी घेतल्यास थेट पगार कपात केली जाते, मात्र सुट्टीच्या दिवशी कार्यालयात बोलावून घेतले तरी ओव्हरटाईम दिला जात नाही.
काही कार्यालयांमध्ये तर वर्षात किती व कोणत्या सुट्ट्या आहेत याची माहितीच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिली जात नाही. सुट्टीबाबत विचारणा केल्यास कधी नोकरीवरून काढण्याची धमकी, तर कधी मुद्दाम टार्गेट करून मानसिक छळ केल्याचे प्रकार समोर येत आहेत.
जुलमी नियम, तुटपुंजा पगार आणि मानसिक त्रास
तुटपुंज्या मानधनावर कुटुंब चालवणारा कंत्राटी कर्मचारी वरिष्ठांच्या अन्यायकारक निर्णयांमुळे मानसिक त्रास सहन करत आहे. सुट्टी घेतली म्हणजे मोठे नुकसान होणार आहे काय, असा सवाल कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
लोकप्रतिनिधी अधिवेशनात आवाज उठवणार का?
अधिवेशन काळात नागरिकांचे ठप्प कामकाज आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सुरू असलेली पिळवणूक याकडे लोकप्रतिनिधी लक्ष देतील काय?
हा मुद्दा याच अधिवेशनात विधानसभेत मांडला जाणार का, की कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा आवाज पुन्हा दुर्लक्षित राहणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.अधिवेशन काळात सुट्टीच्या दिवशीही नाममात्र सुरू असलेली शासकीय कार्यालये आणि शून्य कामकाज या विसंगतीवर तातडीने ठोस निर्णय होणे गरजेचे असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
