जड वाहनांमुळे वाढते अपघात ; गडचिरोलीत मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र रस्त्यांची मागणी

जड वाहनांमुळे वाढते अपघात ; गडचिरोलीत मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र रस्त्यांची मागणी

लोकवृत्त न्यूज
गडचिरोली, दि. १३ : जिल्ह्यात वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे जड वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असून त्यातून अपघातांच्या घटना चिंताजनक बनल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली जिल्ह्यात कारखानदारीतील माल व खनिज वाहतुकीसाठी स्वतंत्र रस्ते तयार करण्यात यावेत, अशी मागणी मार्कंडेश्वर बहुउद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार विकास संस्थेचे केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमंत संतोष सुरपाम यांनी राज्य व केंद्र सरकारकडे केली आहे.
या संदर्भात संस्थेच्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis तसेच केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री Nitin Gadkari यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, गडचिरोली जिल्ह्यात खनिज संपत्ती व औद्योगिक क्षेत्राचा झपाट्याने विस्तार होत असून मोठ्या ट्रक व मालवाहू वाहनांची वाहतूक लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. परिणामी, सामान्य नागरिकांच्या वापरातील जुन्या रस्त्यांवर वारंवार अपघात घडत असून नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनत आहे.
या पार्श्वभूमीवर विद्यमान रस्ते सामान्य वाहतुकीसाठी कायम ठेवून त्यालगत किमान दीड फूट उंचीचे स्वतंत्र रस्ते फक्त कारखानदारीतील माल व खनिज वाहतुकीसाठी तयार करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ज्या ठिकाणी गावांची वस्ती आहे, त्या ठिकाणी उड्डाणपूल (फ्लायओव्हर) उभारल्यास स्थानिक नागरिकांची सुरक्षितता मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
संस्थेचे केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमंत संतोष सुरपाम यांनी सांगितले की, “गडचिरोली जिल्ह्यात औद्योगिक विकास वेगाने होत असताना नागरिकांची सुरक्षितता देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. स्वतंत्र मालवाहतूक रस्ते तयार झाल्यास अपघातांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि सामान्य वाहतूक अधिक सुरक्षित व सुरळीत राहील.”
दरम्यान, हे निवेदन राज्याचे सहपालकमंत्री अ‍ॅड. आशीष जयस्वाल, राज्याचे मुख्य सचिव, केंद्रीय खान मंत्री, राज्यपाल तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मंत्र्यांनाही पाठविण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाला ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आलेले निवेदन संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आल्याचे उत्तर प्राप्त झाल्याची माहिती संस्थेच्या वतीने देण्यात आली.
जिल्ह्यात वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.